hectare for crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण म्हणून पंतप्रधान पीक विमा योजना समोर आली आहे. राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाचा खंड आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते.
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत २४ जिल्ह्यांतील सुमारे ५२ लाख शेतकऱ्यांना २५ टक्क्यांप्रमाणे अग्रीम पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना सुमारे २२१६ कोटी रुपये इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
वितरणाची प्रक्रिया
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिलेल्या माहितीनुसार, मंजूर केलेल्या रकमेपैकी १६९० कोटी रुपयांचे वितरण आधीच करण्यात आले आहे. उर्वरित सुमारे ६३४ कोटी रुपयांचे वितरण वेगाने सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार असून, त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होणार आहे.
नुकसान भरपाईची प्रक्रिया
नुकसान भरपाईची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करून, संबंधित विमा कंपन्यांना २५ टक्के अग्रीम पीक विमा देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरून अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या. मात्र या प्रक्रियेत काही अडचणी आल्या. काही विमा कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि विभागीय स्तरावर अपील केले होते.
विमा कंपन्यांचे आव्हान
विमा कंपन्यांच्या आव्हानांना तोंड देताना राज्य सरकारने एक व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारला. प्रथम, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील अपीले फेटाळून लावण्यात आली. त्यानंतर काही विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले. या परिस्थितीत राज्य सरकारने एक नाविन्यपूर्ण पद्धत अवलंबली.
राज्य सरकारने हवामान तज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठांमधील तज्ज्ञ व्यक्तींचे सहकार्य घेतले. २१ दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून तसेच विविध तांत्रिक बाबींच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान विमा कंपन्यांसमोर सिद्ध करण्यात आले. या पद्धतीमुळे विमा कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडण्यात राज्य सरकार यशस्वी झाले. hectare for crop insurance
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आणखी एक महत्त्वाची माहिती दिली. काही विमा कंपन्यांचे अपील अद्याप सुनावणी स्तरावर आहेत. हे अपील निकाली निघाल्यानंतर मंजूर पीक विम्याच्या रकमेत आणखी मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, भविष्यात अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकेल आणि त्यांना मिळणारी रक्कम वाढू शकेल.
किमान विमा रक्कम
शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करताना, काही सदस्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. विविध जिल्ह्यांतील काही शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयांपेक्षा कमी विमा रक्कम मिळाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या समस्येवर तोडगा काढताना कृषीमंत्र्यांनी एक महत्त्वाचे आश्वासन दिले. ज्या शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा रक्कम एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, त्या शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपये पीक विमा दिला जाईल. या निर्णयामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला किमान मदत मिळण्याची खात्री देण्यात आली आहे.
विधिमंडळातील चर्चा
पीक विम्याच्या या महत्त्वपूर्ण विषयावर विधानपरिषदेत सखोल चर्चा झाली. अनेक आमदारांनी या विषयावर प्रश्न उपस्थित केले. आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार अरुण लाड, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार राम शिंदे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार अमोल मिटकरी, आमदार शशिकांत शिंदे यांसह विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात या विषयावर प्रश्न उपस्थित केले. या चर्चेमुळे पीक विम्याच्या विषयाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले गेले. hectare for crop insurance
विशिष्ट पिकांसाठी मागण्या
चर्चेदरम्यान काही आमदारांनी विशिष्ट पिकांसाठी विमा संरक्षणाची मागणी केली. आमदार एकनाथ खडसे यांनी केळी पीक विम्याचा मुद्दा उपस्थित केला, तर आमदार जयंत पाटील यांनी भातशेतीचे झालेले नुकसान यावर कृषीमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. या मागण्यांमुळे विविध प्रकारच्या पिकांसाठी विमा संरक्षणाची गरज समोर आली.
शासनाची सकारात्मक प्रतिक्रिया
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सर्व प्रश्नांना सकारात्मक आणि समाधानकारक उत्तरे दिली. त्यांनी शासनाची बाजू ठामपणे मांडली आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची शासनाची प्रतिबद्धता व्यक्त केली. विमा कंपन्यांशी असलेल्या वादांवर मात करून शेतकऱ्यांना मदत पोहोचवण्याचा शासनाचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून आला.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. २२१६ कोटी रुपयांची मदत ही लहानसहान रक्कम नाही. या रकमेमुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. विमा कंपन्यांकडून होणारे विरोध, प्रशासकीय स्तरावरील विलंब, आणि काही शेतकऱ्यांना मिळणारी अपुरी रक्कम या समस्या आहेतच. या समस्यांवर मात करण्यासाठी शासनाने अधिक कठोर धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.