वर्षी दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून सहा जिल्ह्यांसाठी एक हजार ९२७ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यापैकी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ६५६ कोटी रुपये मिळणार आहेत. मका व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर गुरुवारी (ता. १०) सायंकाळपासून पीकविम्याची रक्कम वर्ग होण्यास सुरुवात झाली.
रुपयात पीकविमा योजना लागू झाल्यानंतर २०२३ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील पाच लाख ८० हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविला. जिल्ह्यात ऑगस्ट २०२३ मध्ये प्रचंड दुष्काळ पडला आणि उगवलेली पिके जागेवरच करपली. शासकीय समितीकडून या पिकांचा पंचनामा झाला.
अधिकाऱ्यांनीही ही परिस्थिती राज्य शासनाला कळवली होती. ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीने ११० टक्क्यांपर्यतची नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, त्यापुढील भरपाई राज्य शासनाने देण्याचा ‘बीड पॅटर्न’ नाशिकसह जळगाव, अहिल्यानगर, सोलापूर, सातारा व चंद्रपूर या जिल्ह्यांसाठी राबविण्याची शिफारस केली.
त्यानुसार राज्य शासनाने या सहा जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी एक हजार ९२७ कोटी रुपये मंजूर केले. कृषी विभागाने भरपाईचे अनुदान वर्ग करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रथमतः मका व कापूस उत्पादकांच्या खात्यावर क्षेत्रनिहाय पैसे वर्ग होत असल्याचे संदेश मोबाईलवर प्राप्त झाले आहेत. त्याची शेतकऱ्यांनी बँकेत खातरजमाही केली, तर खात्यावर पैसे वर्ग झाल्याचे सांगण्यात आले.
कांदा उत्पादकांना प्रतीक्षा
जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांना पीकविमा नाकारण्यात आला. दुसरीकडे राज्य शासनाने मंजूर केलेले प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदानही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना मदतीची प्रतीक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर
जिल्हानिहाय मिळणारी मंजूर विमा रक्कम
नाशिक : ६५६ कोटी रुपये
जळगाव : ४७० कोटी
अहिल्यानगर : ७१३ कोटी
सोलापूर : २.६६ कोटी