crop insurance : राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाचा खंड यासह विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले, त्याबाबत पंतप्रधान पीकविमा योजना अंतर्गत २४ जिल्ह्यातील सुमारे ५२ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे २२१६ कोटी रुपये इतका अग्रीम पीकविमा २५ टक्क्याप्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे. यातील आज सकाळपर्यंत १६९० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले. सुमारे ६३४ कोटी रुपयांचे वितरण वेगाने सुरू आहे, अशी माहिती आज प्रश्नोत्तराच्या तासात कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरादरम्यान दिली.
२४ जिल्ह्यात स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून झालेल्या नुकसानीला अनुसरून संबंधित विमा कंपन्यांना २५ टक्के अग्रीम पीक विमा देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरून अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याविरोधात काही कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन व विभागीयस्तरावर अपिल केले होते. ते फेटाळून लावल्यानंतर काही पिक विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले होते. यादरम्यान राज्यशासनाच्यावतीने हवामान तज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठांमधील तज्ज्ञ व्यक्तींचे सहकार्य घेऊन २१ दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून तसेच विविध तांत्रिक बाबींच्यादृष्टीने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कंपन्यांच्या पुढे सिद्ध करून कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले. crop insurance
काही विमा कंपन्यांचे अपील अद्याप सुनावणीस्तरावर आहेत, ते अपील निकाली निघाल्यानंतर मंजूर पिकविम्याच्या रक्कमेत आणखी मोठी वाढ होणार आहे, असेही धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे विविध जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयांपेक्षा कमी विमा रक्कम मिळाल्याच्या बाबी काही सदस्यांनी उपस्थित केल्या. त्यावर ज्या शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा रक्कम एक हजार पेक्षा कमी असेल, त्या शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपये पीकविमा दिला जाईल, याबाबत कार्यवाही सुरू आहे, असेही धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
पिकविम्या संदर्भात विधानपरिषदेत आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार अरुण लाड, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार राम शिंदे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार अमोल मिटकरी आमदार शशिकांत शिंदे यांसह विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनीही प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार एकनाथ खडसे यांनी केळी पीकविमा, आमदार जयंत पाटील यांनी भातशेतीचे झालेले नुकसान यावर कृषीमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. धनंजय मुंडे यांनी त्या सर्व प्रश्नांना सकारात्मक व समाधानकारक उत्तर देत शासनाची बाजू मांडली.