cotton soybean subsidy list महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. गेल्या वर्षी अनेक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता, त्यांना या अनुदानाच्या रूपाने काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना नेहमीच अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. हवामानाचा लहरीपणा, किडींचा प्रादुर्भाव, बाजारभावातील चढउतार अशा अनेक समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. गेल्या वर्षी देखील अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. विशेषतः सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव न मिळाल्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला होता. अनेक शेतकऱ्यांनी तर “शेतीला केलेला खर्चही निघत नाही” अशी खंत व्यक्त केली होती.
या परिस्थितीचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने हेक्टरी 5,000 रुपये या प्रमाणात अर्थसहाय्य जाहीर केले आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे 49 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला कमाल दोन हेक्टरपर्यंत हे अनुदान मिळणार आहे cotton soybean subsidy list
30 सप्टेंबर रोजी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने या अनुदानाचे वितरण सुरू करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात 2,398 कोटी 13 लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत
2023 च्या खरीप हंगामासाठी सरकारने एकूण 4,194 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील 1,540 कोटी 14 लाख रुपये कापूस उत्पादकांसाठी तर 2,646 कोटी 14 लाख रुपये सोयाबीन उत्पादकांसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. या निधीचा लाभ सुमारे 96 लाख 787 शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
या अनुदानाचे वितरण पारदर्शक पद्धतीने व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने (महाआयटी) एक स्वतंत्र पोर्टल तयार केले आहे. या पोर्टलवर शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती जमा करण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र, बँक खात्याची माहिती, आधार क्रमांक इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.
अनुदानाचे वितरण थेट लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर – DBT) पद्धतीने केले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची गरज न पडता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हे पैसे जमा होत आहेत. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक त्यांच्या बँक खात्याशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक आहेत, त्यांच्या खात्यांमध्ये हे अनुदान तात्काळ जमा होत आहे. cotton soybean subsidy list
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या योजनेबद्दल अधिक माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, “ज्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक अद्याप बँक खात्याशी जोडलेले नाहीत, त्यांनाही या योजनेचा लाभ दिला जाईल. मात्र त्यांनी लवकरात लवकर आपले आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करावेत, जेणेकरून त्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळू शकेल.”
ही योजना विशेषतः छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असल्याने, त्यांना या योजनेचा पूर्ण लाभ मिळणार आहे. प्रति हेक्टर 5,000 रुपये या दराने, दोन हेक्टरसाठी एका शेतकऱ्याला कमाल 10,000 रुपयांचे अनुदान मिळू शकणार आहे.
या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होणार आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या आवश्यक गोष्टींची खरेदी करण्यासाठी त्यांना या पैशांचा उपयोग करता येईल. तसेच काहींना कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी या पैशांचा उपयोग करता येईल.
मात्र, अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही योजना तात्पुरता उपाय आहे. दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी अधिक ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, शेतीचा खर्च कमी व्हावा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे
शेतकरी संघटनांनीही या योजनेचे स्वागत केले आहे, मात्र त्यांचेही काही आक्षेप आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की हेक्टरी 5,000 रुपये हे अनुदान अपुरे आहे. शेतीचा वाढता खर्च लक्षात घेता हे अनुदान कमीतकमी 10,000 रुपये प्रति हेक्टर असावे अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच फक्त सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांपुरती ही योजना मर्यादित न ठेवता इतर पिकांच्या उत्पादकांनाही यात समाविष्ट करावे अशीही मागणी आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होते की नाही हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही वर्षांत अशा अनेक योजना जाहीर झाल्या, मात्र त्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत त्यांचा लाभ पोहोचला नाही. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
एकंदरीत, ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. विशेषतः गेल्या वर्षी झालेल्या नुकसानीनंतर हे अनुदान त्यांना थोडासा आधार देईल. मात्र शेतीक्षेत्रातील मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी अधिक दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. शेतकऱ्यांना केवळ अनुदानावर अवलंबून न राहता स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.