Soyabin Subsidy : ई-पीक नोंद केलेले बिनधास्त झालेत, कारण हेक्टरी ५ हजार रुपये मदतीच्या यादीत त्यांची नावे आली आहेत. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंद करण्यास आळस केला त्यांना आता पश्चात्तापाची वेळ आली आहे. ई-पीक नोंद किती गरजेची आहे? हे यावरून आता स्पष्ट झाले आहे.
आता गावागावांत व्हॉट्सअॅप ग्रुपच्या माध्यमातून ई-पीक नोंद करण्यासाठी तलाठी व गावांतील सामाजिक कार्यकर्ते आवाहन करीत असतात. मात्र, शेतकरी व त्याची मुले इतर मेसेज वाचून त्याला उत्तरे देतो अथवा दखल घेतो. तसे ई-पीक नोंद सूचनांकडे गांभीर्याने न घेणाऱ्यांची सरकारने पंचायत करून ठेवली आहे. २०२३ म्हणजे मागील वर्षीच्या पेऱ्यावर सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी थेट शेतकऱ्यांच्या याद्याच चावडीवर डकवल्या आहेत.
अनपेक्षितपणे लागलेल्या याद्यातील नावे वाचून यादीची चर्चा सुरू झाली. यादीत नावे नसलेल्यांची आता यादीत नावे येण्यासाठी गडबड सुरू आहे. मात्र, सातबारावर ई-पीक नोंद केली त्यांचीच नावे तलाठ्यांकडून कृषी खात्याकडे दिली जावीत, अशा सूचना कृषी खात्याकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ई-पीक नोंद न केलेल्यांना अनुदान मिळण्याचा भरवसा नाही. त्यामुळे कृषी सहाय्यकांच्या माध्यमातून हमीपत्र मिळविण्याचे काम सध्या गावा-गावांत सुरू आहे. हमीपत्र न दिल्यास अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
सोयाबीनची एक लाख हेक्टरवर पेरणी
मागील वर्षी २०२३ मध्ये जिल्ह्यात खरीप हंगामात सोयाबीन एक लाख ३३ हजार २११ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाले होते. उत्तर तालुक्यात १९, ४०२ हेक्टर, दक्षिण तालुक्यात ८ हजार ५३१ हेक्टर, बार्शी तालुक्यात ८३ हजार ९०१ हेक्टर, अक्कलकोट तालुक्यात १२ हजार हेक्टर, मोहोळ तालुक्यात ८ हजार ४३२ हेक्टर, माढा ३५५ हेक्टर, करमाळ्यात ५२ हेक्टर, पंढरपूर १७४ हेक्टर, सांगोल्यात ८८ हेक्टर, माळशिरस तालुक्यात ६४, तर मंगळवेढ्यात २३ हेक्टर सोयाबीन पेरणी झाले. Soyabin Subsidy
सातबारावर एकापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची नावे असतील तर एका व्यक्तीच्या नावावर संमतीपत्र (हमीपत्र) भरून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कृषी विभागाकडून तयार केलेला फार्म भरून दिला तरी चालणार आहे.