kapus and soyabin पावसामुळे व बाजारात भाव न मिळाल्याने झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेले अर्थसाह्य मिळण्यासाठी ई-केवायसी व संमतिपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील १ लाख ६१ हजार ५०८ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्यांनी समंतीपत्र सादर केल्यानंतर त्यांना अर्थसाह्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी झाली नाही त्यांनी सेतूतून किंवा संकेतस्थळावरून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
राज्य सरकारने सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना जाहीर केली असून ०.२० ते २ हेक्टरच्या मर्यादेत अर्थसाह्य जाहीर केले आहे. १ हजार ते पाच हजार रुपये प्रतिहेक्टर या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे.
त्यासाठी ई-पीक नोंदणी ग्राह्य धरण्यात आली असून, या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया केल्यासच त्यांना अर्थसाह्य मिळणार आहे. जिल्ह्यातील १ लाख ६१ हजार ५०८ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी यातील बऱ्याच जणांचे संमतीपत्र सादर झालेले नाही. kapus and soyabin
काही शेतकऱ्यांची शेती सामायिक स्वरूपाची असल्याने त्यांना संमतीपत्र देणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून सात-बारावरील एकापेक्षा अधिक असलेल्या सदस्यांपैकी एकाच्या खात्यावर अनुदान जमा करता येणार आहे.